भोपाल। अब जिला पंचायत अध्यक्षों को भी राज्य मंत्री की सारी सुविधाएं मिलेंगी। इसमें सुरक्षा, आवास के साथ अन्य सुविधाएं मिलेंगी और प्रोटोकॉल का पालन होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष संघ के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और इसी दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये घोषणा की है।

राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त प्रदेशभर के जिला पंचायत अध्यक्षों को अब राज्य मंत्री की तरह आवास, सुरक्षा जैसी अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। राज्यमंत्री को मिलने वाली सुविधाओं और प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। इस बात की घोषणा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने गुरूवार को अपने निवास पर जिला पंचायत अध्यक्ष संघ के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत के नेतृत्व में पहुंचे प्रदेश के 44 जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि मंडल के समक्ष की।

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दरअसल गुरूवार को जिला पंचायत सागर के अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत के नेतृत्व में प्रदेश भर से 44 जिला पंचायत अध्यक्ष अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री निवास पहुंचे थे । इस अवसर पर प्रदेश के सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया भी जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ मुख्यमंत्री निवास पहुंचे।

वेतन और वेतन भत्ते में बढ़ोतरी

मध्यप्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्षों को सीएम शिवराज ने एक बड़ी सौगात दी है। सीएम शिवराज ने जिला पंचायत अध्यक्षों के वेतन और वेतन भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब जिला पंचायत अध्यक्षों को हर महीना एक लाख वेतन मिलेगा। इससे पहले उन्हें 54 हजार रुपए दिया जाता था। इसके अलावा अब जिलाध्यक्ष गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर जिला स्तरीय कार्यक्रम में ध्वजारोहण कर सकेंगे। जिस जिले में मंत्री ध्वजारोहण नहीं करेंगे, वहां जिलाध्यक्ष ध्वजारोहण करने का अधिकार मिलेगा।

जिला पंचायत संघ से मुलाकात के बाद अहम निर्णय

जिला पंचायत संघ के प्रदेश अध्यक्ष हीरा सिंह राजपूत ने प्रत्येक मांगों के संबंध में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को विस्तार से समझाते हुए मांगों के संबंध में अपना पक्ष रखा। 45 मिनिट तक सभी मांगो को ध्यान से सुनने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चैहान ने जिला पंचायत अध्यक्षों को राज्य मंत्री के रूप में दिये गए प्रोटोकाल का विधिवत पालन कराने, आवास एवं सुरक्षा प्रदान करने, राष्ट्रीय पर्व के समय जिले में मंत्रीगणों की अनुपस्थिति पर जिला पंचायत अध्यक्ष से ध्वजारोहण कराने, जिला पंचायत अध्यक्षों को दिये जाने वाले मानदेय एवं भत्ते में वृद्वि कर 1 लाख रूपये किये जाने, जिला पंचायत से स्वीकृत होने वाले सभी निर्माण कार्यो में जिला पंचायत अध्यक्षों से अनुमोदन लिये जाने एवं सांसद एवं विधायकों की भांति जिला पंचायत अध्यक्षों को शासन की तरफ से परिचय पत्र जारी करने की मांग को तुरंत स्वीकार कर अमल करने की घोषणा की। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि जिला पंचायत अध्यक्षों की अन्य मांगों पर अधिकारियों का दल बनाकर परीक्षण उपरांत जल्द लागू करेंगे।